月21日，英国首相与法国总统弗朗索瓦·奥朗德在巴黎共进晚餐。就在同一天，法国电力公司（ ）宣布将于7月28日举行董事会议。新闻通稿显示，辛克立角新建核电项目将出现在本次会议议程中。
其实这个项目多年以来一直都在法国电力公司（ ）董事会的讨论议程之上，所以消息一出也并未引起太大波澜。然而，英法双方后续的媒体简报均显示，法国电力公司（ ）将在本次会议上就是否继续推进辛克立项目做出最后决定。这一消息着实让人感到意外，因为此前的信息一直显示，最终决定应该是在今年9月出台。
在7月26日召开的股东特别大会上，法国电力公司（ ）股东一致同意进行一项40亿欧元（约合297亿元人民币）的资本重组计划。本次会议也为两天后法国电力公司（ ）在召开的董事会上正式公布最终投资决定（ ）扫清了道路。
与此同时，7月29日，投资协议签署准备工作也在伦敦陆续展开。协议一旦签订，英国政府就背上了枷锁，不得不履行自己在协议中的义务，不仅要承诺未来35年为电力用户提供370亿英镑的补贴，同时协议还要求英国政府未来不得就辛克立项目改变立场。
而一场盛大的庆祝午餐会也在辛克立的一座帐篷中拉开了帷幕。来自法国、中国和英国的嘉宾受邀前往。按照计划，这些嘉宾还将共同参与一场规模盛大的媒体采访活动。7月28日下午6点30分，法国电力公司（ ）准时宣布完成最终投资决定（ ）。
而就在当晚8点，意外状况再次出现。英国商业、能源与工业策略大臣格雷格·卡拉克在一份声明中表示：“英国政府将全面审慎考虑辛克立项目，并将于今秋早些时候做出最终决定。”
后续简讯坚称，最后一刻戳破这个精心吹起的泡沫的正是英国首相本人。这一消息不仅令参与该大型合资项目的英国的合作伙伴深感震惊，也在私人资本领域引起众怒。由此带来的政治破坏作用可想而知。
受影响最严重的当属英国与中法两国政府的关系。目前保持与上述两国的亲密关系至关重要，而英国的做法无疑是当众让中法两国下不来台。英国首相希望英国退欧不会影响英国经济前景而采取的策略如今也深受怀疑。因为辛克立核电站恰恰是英国表明自己仍然深得外国投资者信心的标志性项目。
而英国首相本人稳健的个人风格也因此遭受一击。无论是执政的保守党，还是在野的工党，双方似乎都在争着抢着看谁制造的“混乱”更多。面对这样的状况，政府官员拿出准备好的解释和说辞来安抚各方。按照某些公务人员的说法：“根本不用担心，只不过是要理顺一些细节问题而已，新官上任三把火嘛！”
这套说辞的可信度并没有持续太久。周末有报道指出，特丽莎·梅其实早在上周的晚宴上就针对自己的忧虑警告过奥朗德，并且还在法国电力公司（ ）董事会会议召开前的周三与奥朗德通过一次电话，并且在电话中再次强调了自己的担忧。
如果真是这样，那么这些警告恐怕看起来就有些不明确了。因为至少奥朗德办公室方面认为这些警告没有严重到需要提醒法国电力公司（ ）的程度。法国电力公司（ ）的过往记录显示，他们一直在最终投资决定（ ）上回避这一问题，所以这样的状况再出现一次也不足为奇。这样的结果的确看起来有些令人尴尬，但还不至于造成破坏性影响。
目前辛克立项目面临的问题只会越来越大。关于该项目可行性的质疑层出不穷。法国电力公司（ ）董事会在这项决议上产生分歧；数位高层经理辞职；联盟开始采取法律措施；评级机构也威胁将会继续下调该公司的信用等级。而在英国，无论是议会、公众、媒体还是其他官方机构，大家的观点都变得更加质疑。B计划出台势在必行。
英国首相为何在如此短的时间内做出这样一个戏剧性的、政治代价高昂的决定？弄懂这一问题一点儿也不比预测九月份之前局势的变化要容易。关于这个项目的争论已经上演过多次。所以到底还要审查些什么呢？其实，在格雷格·卡拉克的声明中我们也许能找到一些端倪。
声明中提到了这样一个模棱两可的说法——要审慎考虑“该项目的所有组成部分”。据悉，本次交易的一个组成部分就是中国为辛克立项目建设提供资金援助，同时允许其在艾克萨斯的布拉德威尔建立一个自己的核反应堆。接受中国的资金是一回事儿，而让一个与中国军方有密切联系的中国企业对英国的电网软件有充分了解，甚至将其反应堆链接到这个电网之上可就是另外一回事儿了。
其实早在一年前，英国首相办公室主任就曾公开对中国参与辛克立核电项目表达过保留意见。如果这些保留意见理由够充分，而且被英国首相采纳，那么这可能就是特丽莎希望进一步审查的方面。如果真是这样，要想在回答这些问题的同时还能继续让中国投资，恐怕的确要有些政治手腕才行。
即便原定上周五举行的文件签署和庆祝仪式继续举行，辛克立项目建设真正开始前，新的反应堆还面临着不小的阻碍。而上周英国首相的突然决定无疑为项目再添一份阴云。
Thursday, October 11, 2018
Tuesday, September 25, 2018
《讲好中国故事，提升中华话语权
讲座日期： 6月29日（星期五）
讲座时间：下午4:30-6:30
讲座地点：查宁阁图书馆
本次主题：《讲好中国故事，提升中华话语权——海外华人参与全球社会治理的案例》
主讲人：常向群（全球中国研究院院长；伦敦大学学院荣誉教授）
主持人：赵雪湄（美好生活读书会创办人，国际媒体大V）
主办单位：美好生活读书会
支持单位：（排名不分先后)
报名参加者：
讲座时间：下午4:30-6:30
讲座地点：查宁阁图书馆
本次主题：《讲好中国故事，提升中华话语权——海外华人参与全球社会治理的案例》
主讲人：常向群（全球中国研究院院长；伦敦大学学院荣誉教授）
主持人：赵雪湄（美好生活读书会创办人，国际媒体大V）
主办单位：美好生活读书会
支持单位：（排名不分先后)
- 明爱学院
- 英国华人企业家俱乐部
- 全英学联
- 跑动英伦
- 上海华侨华人联合总会
- 英国和平之声艺术中心
- 英国北京同乡会
- 英中深圳联谊会
- 英国华人收藏家俱乐部
- 英国中华总商会
- 英中经济文化促进会
- 英国辽宁会
- 英国天津商会
- 格林尼治大学学联
- 英国浙江会
- 英国华人金融家协会
- 伦敦普通话简体字学校
- 上财欧洲校友会
- 全球中国研究院
- 中英会计师协会
- 英国奔腾战略文化学会
- 英国河南同乡会
- 英中语言家协会
- 英国湖南同乡会
- 全英华人教授协会（ ）
- 英国河北会
报名参加者：
- 常向群（讲座者）
- 赵雪湄（主持人）
- 俊芳
- 李友强
- Linda
- wu yufeng
- 刘萍（千百惠）
- yoyo（食家莊）
- Lily
- Siwen
- Helen
- Mary Ma
- 吴宇辉
- 廖毅
- 董燕萍
- 张春生
- 张晖
- 赵志美
- 张勇锋
- 左丽红
- 威敏一同学
- 陈诚
- 于兰
- 韩志豪
- 海蓝心
- 王鹏
- 李海
- 李威
- 任广锋
- 严根琴
- 闫闻
- 闫闻朋友
- 楼尊（廖秀琴财大校友）
- 魏丽红（廖秀琴财大校友）
- 辛艺群
- 刘延平
- 曾昊昕
- 余凉意
- 韩雨辰
- 吕嘉宝AJS
- 陈洪
- 可飞
- 杜桢
- 赵骏
- 戴如靜
- 任广峰
- 钟友兴
- 郭坤章
- 陈谦
- 尹卓如
- 梁希之1
- 梁希之2
- 严振羽
- 程建芳
- Zoe
- Tony劲酒总裁（英）
- 谭培涛
- 牟桦
- 赵骏 马川教育
- Mary Wu
- 向玲
- 张建敏
- 李金(辽宁国际文教)
- Cissy(华为)
- 李朝艳
- 愛麗詩
- 何思源
- 王朔光
- 杨伟华
- 杨富元
- Moran
- Lisa 邵莉湘
- 王爱爱
- 李峰
- 黄琳雅
Thursday, September 6, 2018
पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट गिरफ़्तार
जरात काडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद में सीआईडी के अधिकारियों ने गिरफ़्तार कर लिया है.
गुजरात के सीआईडी के महानिदेशक ने उनकी गिरफ़्तारी की पुष्टि की है और कहा है कि भट्ट से सीआईडी के गांधीनगर कार्यालय में पूछताछ की गई है.
उन्होंने कहा कि भट्ट को आज ही पालनपुर की एक अदालत में पेश किया जाएगा.
संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने बीबीसी गुजराती को बताया कि उनके पति को सुबह पुलिस घर से ले गई थी.
बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता कर सकती है.
मौजूदा प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की गाहे-बगाहे आलोचनाओं के कारण वे सुर्ख़ियों में रहते हैं.जीव भट्ट गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे.
उन्हें गुजरात सरकार ने साल 2015 में ही संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया है.
भट्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं और वो अक्सर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तल्ख़ टिप्पणियां करते रहते हैं.श्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद कथित लव जिहाद के ख़िलाफ़ घर-घर जाकर अभियान चला रहा है.
अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़ वीएचपी ने इस अभियान के तहत एक लिस्ट बनाई है.
वीएचपी ने पैंफ़लेट और बुकलेट छपवाकर बताया है कि लव जिहाद की 'पहचान' कैसे करें.
लिस्ट में बाक़ायदा ये भी बताया गया है महिलाएं लव जिहाद से बचने के लिए क्या करें.
यहां बाढ़ की वजह से 12 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं. 3,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है.
बाढ़ के कारण राज्य का एक बड़ा हिस्सा बाकी हिस्सों से कट गया है.
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों की एक टीम बाढ़ से हुए नुक़सान का जायजा लेने नगालैंड पहुंची है.निक भास्कर में छपी ख़बर के मुताबिक सीबीआई ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का केस बंद करने का फ़ैसला किया है.
सीबीआई ने ये जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी और कहा कि उसे नहीं लगता कि नजीब के साथ कोई अपराध हुआ है.
वहीं, नजीब की मां का कहना है कि सीबीआई बड़े लोगों के दबाव में झुक गई है.
गुजरात के सीआईडी के महानिदेशक ने उनकी गिरफ़्तारी की पुष्टि की है और कहा है कि भट्ट से सीआईडी के गांधीनगर कार्यालय में पूछताछ की गई है.
उन्होंने कहा कि भट्ट को आज ही पालनपुर की एक अदालत में पेश किया जाएगा.
संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने बीबीसी गुजराती को बताया कि उनके पति को सुबह पुलिस घर से ले गई थी.
बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता कर सकती है.
मौजूदा प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की गाहे-बगाहे आलोचनाओं के कारण वे सुर्ख़ियों में रहते हैं.जीव भट्ट गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे.
उन्हें गुजरात सरकार ने साल 2015 में ही संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया है.
भट्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं और वो अक्सर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तल्ख़ टिप्पणियां करते रहते हैं.श्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद कथित लव जिहाद के ख़िलाफ़ घर-घर जाकर अभियान चला रहा है.
अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़ वीएचपी ने इस अभियान के तहत एक लिस्ट बनाई है.
वीएचपी ने पैंफ़लेट और बुकलेट छपवाकर बताया है कि लव जिहाद की 'पहचान' कैसे करें.
लिस्ट में बाक़ायदा ये भी बताया गया है महिलाएं लव जिहाद से बचने के लिए क्या करें.
- मंगलसूत्र पहनिए और सिंदूर लगाइए
- हिंदू त्योहार मनाइए
- घर में धार्मिक माहौल बनाकर रखिए
- अगर दूसरे धर्म में शादी करके 'फंस' गई हैं तो अपने पति का धर्मांतरण कराने की कोशिश कीजिए
- पुलिस या विश्व हिंदू परिषद से संपर्क करें
यहां बाढ़ की वजह से 12 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं. 3,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है.
बाढ़ के कारण राज्य का एक बड़ा हिस्सा बाकी हिस्सों से कट गया है.
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों की एक टीम बाढ़ से हुए नुक़सान का जायजा लेने नगालैंड पहुंची है.निक भास्कर में छपी ख़बर के मुताबिक सीबीआई ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का केस बंद करने का फ़ैसला किया है.
सीबीआई ने ये जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी और कहा कि उसे नहीं लगता कि नजीब के साथ कोई अपराध हुआ है.
वहीं, नजीब की मां का कहना है कि सीबीआई बड़े लोगों के दबाव में झुक गई है.
Wednesday, August 29, 2018
中国还未做好在气候变化问题上“当头儿”的准备
联合国2014年气候峰会上周在纽约如期通过了意向性的公开声明，但并没有任何切实减排承诺的信号。
若要在明年的巴黎气候大会（也是近期“最后一线希望”的气候大会）达成全球协议，前提就是世界两个最大的排放国——中国与美国之间能够达成一项草签协定。
美国一贯坚持只有在中国承诺减排的前提下才会采取行动，奥巴马总统在其纽约大会上的演讲中也强调了这一点：
“我们承认在这个（气候变化）问题形成过程中所起的作用，我们也会承担起自己的那部分责任……但是，无论发达国家，还是发展中国家，只有所有国家都参与到这一努力中，我们才能成功地抵御气候变化。谁都不能置身事外。”
过去，美国的这种态度一直阻碍着谈判的进程。最著名的例子就是在哥本哈根联合国气候大会上，中印两国就发达国家一方面未能实现减排、另一方面试图借此限制中印经济发展的做法提出抗议。
清华大学环境政策研究中心的知名学者郇庆治教授指出，五年过去了，中国在承担其共同但有区别的责任上的意愿比过去强烈得多。
郇教授向中外对话表示，中国“还没有做好成为气候变化治理全球领袖的准备，而且仍然认为美国等发达国家应该承担更大的责任”。
但他又说，中国在应对气候变化问题上“正变得更加积极”，并且“做好了承担更多责任的准备，可以看到中国的表态相比在哥本哈根大会上要好得多”。
郇教授接着表示，中国的主要源动力仍然是美国，这是对（本次纽约联合国气候峰会上）奥巴马关于减少燃煤电厂排放的声明以及中国关于将减排目标纳入下一个五年规划（ ）的即时回应。
“习近平缺席[纽约气候峰会]，可以看作中国政府在观望美国是否决定在未来几年做出更加积极的承诺。如果美国这么做了，那么中国很可能就会跟上。”
绿色和平组织气候活动家李硕在纽约气候峰会后谈到，环境事务在中国议事日程上的地位越来越显著。他说：“哥本哈根大会五年后，中国的立场已经大不相同。国内的气候污染迫使中国踏上一条摒弃煤炭的新路，可以看到中国2014年煤炭消费增长是近十年来最低的。”
但是，郇教授指出气候谈判各方和观察人士仍然必须留意中国十分缓慢的变化速度。
“许多官员仍然把所有精力都放在经济发展上，我们无法让中国这艘大船像新加坡那样‘好调头’，要使中国的政治机构赶上形势需要时间。一些官员和部门已经开始着手应对气候变化和环境问题，但还有一部分在拖后腿。
若要在明年的巴黎气候大会（也是近期“最后一线希望”的气候大会）达成全球协议，前提就是世界两个最大的排放国——中国与美国之间能够达成一项草签协定。
美国一贯坚持只有在中国承诺减排的前提下才会采取行动，奥巴马总统在其纽约大会上的演讲中也强调了这一点：
“我们承认在这个（气候变化）问题形成过程中所起的作用，我们也会承担起自己的那部分责任……但是，无论发达国家，还是发展中国家，只有所有国家都参与到这一努力中，我们才能成功地抵御气候变化。谁都不能置身事外。”
过去，美国的这种态度一直阻碍着谈判的进程。最著名的例子就是在哥本哈根联合国气候大会上，中印两国就发达国家一方面未能实现减排、另一方面试图借此限制中印经济发展的做法提出抗议。
清华大学环境政策研究中心的知名学者郇庆治教授指出，五年过去了，中国在承担其共同但有区别的责任上的意愿比过去强烈得多。
郇教授向中外对话表示，中国“还没有做好成为气候变化治理全球领袖的准备，而且仍然认为美国等发达国家应该承担更大的责任”。
但他又说，中国在应对气候变化问题上“正变得更加积极”，并且“做好了承担更多责任的准备，可以看到中国的表态相比在哥本哈根大会上要好得多”。
郇教授接着表示，中国的主要源动力仍然是美国，这是对（本次纽约联合国气候峰会上）奥巴马关于减少燃煤电厂排放的声明以及中国关于将减排目标纳入下一个五年规划（ ）的即时回应。
“习近平缺席[纽约气候峰会]，可以看作中国政府在观望美国是否决定在未来几年做出更加积极的承诺。如果美国这么做了，那么中国很可能就会跟上。”
绿色和平组织气候活动家李硕在纽约气候峰会后谈到，环境事务在中国议事日程上的地位越来越显著。他说：“哥本哈根大会五年后，中国的立场已经大不相同。国内的气候污染迫使中国踏上一条摒弃煤炭的新路，可以看到中国2014年煤炭消费增长是近十年来最低的。”
但是，郇教授指出气候谈判各方和观察人士仍然必须留意中国十分缓慢的变化速度。
“许多官员仍然把所有精力都放在经济发展上，我们无法让中国这艘大船像新加坡那样‘好调头’，要使中国的政治机构赶上形势需要时间。一些官员和部门已经开始着手应对气候变化和环境问题，但还有一部分在拖后腿。
Wednesday, August 8, 2018
渔业的“中国方案”对环境意味着什么？
2月9日，中国农业部渔业渔政管理局副局长韩旭在北京表示，中国一方面需要发展渔业来改善人们食物的营养成分、解决食物供给问题，另一方面也需要管理和控制渔业、不让渔业破坏海洋生态——中国可以在这两方面为世界提供一个“中国方案”。
渔业过度捕捞已经成为全球最严峻的海洋问题之一。联合国粮农组织统计全球90%的鱼类资源已经遭到过度捕捞或充分捕捞，渔业资源的衰退将对数亿依赖海洋为生的人口的粮食和生计带来威胁。
作为海洋捕捞量占世界总量18%的全球最大渔业国家，中国也面临着严重的过度捕捞。中国农业部的数据显示，2016年中国近海海洋捕捞总产量达1328万吨，远超过渔业专家建议的800-900万吨的最大可捕量。
此次韩旭副局长提出的“中国方案”，正是为了应对和缓解持续数十年的过度捕捞，给中国近海海洋生物多样性和海洋生态系统提供喘息和恢复空间。这个方案提出了三个具体的目标：
一、到2020年，将中国的捕捞能力降低15%，其中渔船数量减少2万艘、渔船马力削减150万千瓦；
二、削减309万吨捕捞产量，将捕捞总量控制在1000万吨以下；
三、对非法、未报告、未受管制的捕捞行为（以下简称IUU捕捞）采取“零容忍”态度。
中国海洋机动捕捞船总量为18.7万艘，包括2600艘左右远洋捕捞船，减少2万艘渔船，意味着超过10%的近海渔船数量削减。而刚刚公布的《十三五全国远洋渔业发展规划》也为远洋渔船数量设了上限（到2020年不超过3000艘）。而“中国方案”中减少的309万吨捕捞产量，大约相当于日本全国一年的海洋捕捞产量。
这是中国渔业管理历史上针对海洋捕捞产量和渔船数量功率所提出的“最硬指标”，如果切实落到实处，产量的“负增长”除了有利于海洋生态之外，也能带来捕捞业经济效益的“正增长”。尽管中国海洋捕捞产量常年高居全球第一，捕捞总量也保持稳定，然而在“船多鱼少”的现状下，渔船的捕捞效率实际上非常低下，近海渔获物更是表现出明显的“低值化”倾向。
绿色和平2017年发布的《中国海洋幼杂鱼捕捞现状及对中国可持续渔业发展的启示》（以下简称《报告》）显示，保守估计，包括各种捕捞类型在内，中国近海渔获物中30%为体型过小、种类太杂而无法食用的“幼杂鱼”，每年的总重量接近400万吨，超过日本全国一年的海洋捕捞产量。
但如果降低捕捞能力、加强渔业管理，经济鱼类的幼鱼就有更大的概率能够长大、繁殖，不仅市场价值将增加数十甚至上百倍，也更有利于渔业资源状况的恢复。
中国近海资源的衰退在很大程度上催生了远洋渔业的快速扩张，因此，如果近海过度捕捞状况得到改善，也将有助于疏解远洋渔业产能过剩的问题。中国拥有全球最庞大的远洋船队，渔船数量约2600艘。然而，以阿根廷军警击沉中国渔船和“加拉帕戈斯鲨鱼案”为代表的一系列备受国际社会关注的事件说明，中国远洋渔业企业在“走出去”的过程中，无论是对入渔国当地法律法规的遵守的意愿还是能力都亟待提高，中国远洋渔业的发展模式也亟待改变。而对IUU捕捞的“零容忍”态度，显示了中国政府规范有序发展远洋渔业的意愿。
实际上，明确目标之后，更大的挑战将来自于政府部门能否辅之以更完善的政策法规、更严格的执法和监督，来保障目标的顺利实施。在这方面，中国的渔业管理部门已经开始了一系列行动，包括调整国内渔船的燃油补贴政策，开展限额捕捞试点工作等。不过，要彻底解决持续几十年的过度捕捞问题，实现渔业的健康持续发展，需要做的工作还有很多。
首先，渔业管理需建立在科学的基础之上，然而基础资料的缺乏一直是限制中国渔业管理发展的短板，因此，优化基础捕捞数据的统计和收集、加强渔业行业的可追溯性建设、增强信息的透明公开等工作需要持续加强；其次，水产养殖被视为缓解捕捞压力的解决方案，但中国水产养殖生产过程中需要消耗大量野生渔业资源，水产养殖行业的饲料需求进一步加剧了幼杂鱼的过度捕捞，因此，水产养殖行业的可持续转型也需同步进行；最后，应以法律法规的形式确立各项管理措施，将“突击行动”式执法活动逐步落实为常态化的监管模式，并逐步统一各地方渔业管理的措施和力度，避免地区间的差异为违法行为制造可乘之机。
渔业过度捕捞已经成为全球最严峻的海洋问题之一。联合国粮农组织统计全球90%的鱼类资源已经遭到过度捕捞或充分捕捞，渔业资源的衰退将对数亿依赖海洋为生的人口的粮食和生计带来威胁。
作为海洋捕捞量占世界总量18%的全球最大渔业国家，中国也面临着严重的过度捕捞。中国农业部的数据显示，2016年中国近海海洋捕捞总产量达1328万吨，远超过渔业专家建议的800-900万吨的最大可捕量。
此次韩旭副局长提出的“中国方案”，正是为了应对和缓解持续数十年的过度捕捞，给中国近海海洋生物多样性和海洋生态系统提供喘息和恢复空间。这个方案提出了三个具体的目标：
一、到2020年，将中国的捕捞能力降低15%，其中渔船数量减少2万艘、渔船马力削减150万千瓦；
二、削减309万吨捕捞产量，将捕捞总量控制在1000万吨以下；
三、对非法、未报告、未受管制的捕捞行为（以下简称IUU捕捞）采取“零容忍”态度。
中国海洋机动捕捞船总量为18.7万艘，包括2600艘左右远洋捕捞船，减少2万艘渔船，意味着超过10%的近海渔船数量削减。而刚刚公布的《十三五全国远洋渔业发展规划》也为远洋渔船数量设了上限（到2020年不超过3000艘）。而“中国方案”中减少的309万吨捕捞产量，大约相当于日本全国一年的海洋捕捞产量。
这是中国渔业管理历史上针对海洋捕捞产量和渔船数量功率所提出的“最硬指标”，如果切实落到实处，产量的“负增长”除了有利于海洋生态之外，也能带来捕捞业经济效益的“正增长”。尽管中国海洋捕捞产量常年高居全球第一，捕捞总量也保持稳定，然而在“船多鱼少”的现状下，渔船的捕捞效率实际上非常低下，近海渔获物更是表现出明显的“低值化”倾向。
绿色和平2017年发布的《中国海洋幼杂鱼捕捞现状及对中国可持续渔业发展的启示》（以下简称《报告》）显示，保守估计，包括各种捕捞类型在内，中国近海渔获物中30%为体型过小、种类太杂而无法食用的“幼杂鱼”，每年的总重量接近400万吨，超过日本全国一年的海洋捕捞产量。
但如果降低捕捞能力、加强渔业管理，经济鱼类的幼鱼就有更大的概率能够长大、繁殖，不仅市场价值将增加数十甚至上百倍，也更有利于渔业资源状况的恢复。
中国近海资源的衰退在很大程度上催生了远洋渔业的快速扩张，因此，如果近海过度捕捞状况得到改善，也将有助于疏解远洋渔业产能过剩的问题。中国拥有全球最庞大的远洋船队，渔船数量约2600艘。然而，以阿根廷军警击沉中国渔船和“加拉帕戈斯鲨鱼案”为代表的一系列备受国际社会关注的事件说明，中国远洋渔业企业在“走出去”的过程中，无论是对入渔国当地法律法规的遵守的意愿还是能力都亟待提高，中国远洋渔业的发展模式也亟待改变。而对IUU捕捞的“零容忍”态度，显示了中国政府规范有序发展远洋渔业的意愿。
实际上，明确目标之后，更大的挑战将来自于政府部门能否辅之以更完善的政策法规、更严格的执法和监督，来保障目标的顺利实施。在这方面，中国的渔业管理部门已经开始了一系列行动，包括调整国内渔船的燃油补贴政策，开展限额捕捞试点工作等。不过，要彻底解决持续几十年的过度捕捞问题，实现渔业的健康持续发展，需要做的工作还有很多。
首先，渔业管理需建立在科学的基础之上，然而基础资料的缺乏一直是限制中国渔业管理发展的短板，因此，优化基础捕捞数据的统计和收集、加强渔业行业的可追溯性建设、增强信息的透明公开等工作需要持续加强；其次，水产养殖被视为缓解捕捞压力的解决方案，但中国水产养殖生产过程中需要消耗大量野生渔业资源，水产养殖行业的饲料需求进一步加剧了幼杂鱼的过度捕捞，因此，水产养殖行业的可持续转型也需同步进行；最后，应以法律法规的形式确立各项管理措施，将“突击行动”式执法活动逐步落实为常态化的监管模式，并逐步统一各地方渔业管理的措施和力度，避免地区间的差异为违法行为制造可乘之机。
Tuesday, July 10, 2018
亚投行需要落实监管，保证言行一致
पुणे की इस कंपनी 'किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड (केबीएल)' की पानी निकालने में विशेषज्ञता है. भारतीय दूतावास ने थाईलैंड प्रशासन को इस कंपनी
की मदद लेने की सलाह दी थी.इस कंपनी ने भारत, थाईलैंड और ब्रिटेन के अपने कार्यालय से इस अभियान के लिए टीम भेजी थी.
बच्चे 23 जून को जिस गुफ़ा में फंसे थे वहां बारिश के कारण काफी पानी भर गया था. उन बच्चों को निकालने के लिए गुफ़ा से पानी निकाला गया. इस काम में कंपनी ने बचाव टीम की मदद की.केबीएल की एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि उनके विशेषज्ञ 5 जुलाई से बचाव दल को अपनी सेवाएं दे रहे थे.
इसके लिए भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों ने अपना एक एजेंट तैयार किया था जिस हमले के लिए आईएस को नकली हथियार उपलब्ध कराने थे और भारत में उनकी मदद करनी थी.इस तरह खुफ़िया एजेंसियां आईएस की योजना का पता करने में सफ़ल हो पाईं.
अख़बार का कहना है कि इस मामले में गिरफ़्तारी पिछले साल सितंबर में हुई थी लेकिन शीर्ष राजनयिकों ने अब इसकी पुष्टि की है. भारत में अभी सबसे ज्यादा युवा आबादी है. यहां दो तिहाई आबादी 35 साल से कम की है और 50 प्रतिशत लोग 25 साल से भी कम के हैं.इसमें ये भी बताया गया है कि दुनियाभर में आबादी बढ़ाने और घटाने के लिए क्या-क्या उपाय अपनाए गए हैं. कहीं पर एक से ज्यादा बच्चे पर जुर्माना लगाने का नियम है तो कहीं चौथे बच्चा होने पर 10 लाख रुपये इनाम रखा गया है.
नई दुनिया की ख़बर के मुताबिक मंदसौर में बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में मंगलवार को पुलिस ने 350 पेज का चालान पोक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट में पेश किया.बच्ची ने इसमें अपनी आपबीती सुनाई है. उसने बयान ले रहे दो अधिकारियों को बताया, ''मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बार-बार अंकल से कहा कि मुझे छोड़ दो, किसी ने नहीं सुनी... उन्हें मेरा गला काटने की भी कोशिश की.''
मंदसौर में ये अभी तक किसी भी घटना के बाद सबसे जल्दी पेश होने वाला चालान है.लोगों के गुस्से चलते इस मामले में जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अभियुक्तों की पेशी कराई गई.
बच्चे 23 जून को जिस गुफ़ा में फंसे थे वहां बारिश के कारण काफी पानी भर गया था. उन बच्चों को निकालने के लिए गुफ़ा से पानी निकाला गया. इस काम में कंपनी ने बचाव टीम की मदद की.केबीएल की एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि उनके विशेषज्ञ 5 जुलाई से बचाव दल को अपनी सेवाएं दे रहे थे.
इसके लिए भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों ने अपना एक एजेंट तैयार किया था जिस हमले के लिए आईएस को नकली हथियार उपलब्ध कराने थे और भारत में उनकी मदद करनी थी.इस तरह खुफ़िया एजेंसियां आईएस की योजना का पता करने में सफ़ल हो पाईं.
अख़बार का कहना है कि इस मामले में गिरफ़्तारी पिछले साल सितंबर में हुई थी लेकिन शीर्ष राजनयिकों ने अब इसकी पुष्टि की है. भारत में अभी सबसे ज्यादा युवा आबादी है. यहां दो तिहाई आबादी 35 साल से कम की है और 50 प्रतिशत लोग 25 साल से भी कम के हैं.इसमें ये भी बताया गया है कि दुनियाभर में आबादी बढ़ाने और घटाने के लिए क्या-क्या उपाय अपनाए गए हैं. कहीं पर एक से ज्यादा बच्चे पर जुर्माना लगाने का नियम है तो कहीं चौथे बच्चा होने पर 10 लाख रुपये इनाम रखा गया है.
नई दुनिया की ख़बर के मुताबिक मंदसौर में बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में मंगलवार को पुलिस ने 350 पेज का चालान पोक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट में पेश किया.बच्ची ने इसमें अपनी आपबीती सुनाई है. उसने बयान ले रहे दो अधिकारियों को बताया, ''मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बार-बार अंकल से कहा कि मुझे छोड़ दो, किसी ने नहीं सुनी... उन्हें मेरा गला काटने की भी कोशिश की.''
मंदसौर में ये अभी तक किसी भी घटना के बाद सबसे जल्दी पेश होने वाला चालान है.लोगों के गुस्से चलते इस मामले में जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अभियुक्तों की पेशी कराई गई.
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